भूमि के बदले नौकरी की शिकायतों के लिए एसईसीएल ने बनाई स्थायी समिति

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बिलासपुर। भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार से जुड़ी शिकायतों के निराकरण को लेकर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए उच्चस्तरीय स्थायी समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति शिकायतों की जांच उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर करेगी तथा अपनी अनुशंसाएं सक्षम प्राधिकारी को सौंपेगी। समिति के अध्यक्ष एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर के महाप्रबंधक होंगे। इसके अलावा महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और उप-महाप्रबंधक को सदस्य बनाया गया है। स्थायी समिति जरूरत के अनुसार संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ प्रकरण से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करेगी। उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का सत्यापन करने के बाद प्रचलित नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायतों का परीक्षण किया जाएगा। इससे मामलों के निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण में मदद मिलने की उम्मीद है। एसईसीएल के अनुसार भूमि के बदले रोजगार में अनियमितता, जाली या कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल, तथ्यों को छिपाकर रोजगार हासिल करने सहित अन्य संबंधित मामलों की शिकायत समिति के समक्ष की जा सकती है। शिकायत के साथ आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि एक बार विधिवत दर्ज की गई शिकायत को वापस लेने का प्रावधान नहीं है। इसलिए शिकायतकर्ताओं से केवल प्रमाणिक तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही शिकायत दर्ज करने की अपील की गई है। एसईसीएल ने यह भी चेतावनी दी है कि जांच में कोई शिकायत जानबूझकर झूठी, दुर्भावनापूर्ण या भ्रामक पाई गई अथवा किसी व्यक्ति की छवि खराब करने या अनावश्यक उत्पीडऩ के उद्देश्य से की गई, तो संबंधित शिकायतकर्ता के खिलाफ नियमों और लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कंपनी ने संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से शिकायतें केवल अधिकृत माध्यमों से प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही बिचौलियों, अपुष्ट सूचनाओं और भ्रामक दावों से सावधान रहने की अपील की गई है। एसईसीएल का कहना है कि स्थायी समीक्षा समिति के गठन से भूमि के बदले रोजगार से जुड़ी शिकायतों की जांच व्यवस्था अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ कंपनी के शिकायत निवारण तंत्र में जवाबदेही और जनविश्वास भी मजबूत होगा।

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