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बिलासपुर। राज्य शासन द्वारा जनवरी 2017 से जुलाई 2026 तक राज्य सरकार द्वारा 9 वर्षों में कुल 86 माह का महंगाई भत्ता का एरियर्स राशि का भुगतान प्रदेश के शिक्षक व कर्मचारियों को नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि किसी भी विभाग के कर्मचारी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देश में महंगाई के बढ़ते अनुपात में देय तिथि से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है, जिससे वे अपने परिवार को आर्थिक संकट के जद्दोजहद से छुटकारा दिला सके। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता समय पर न मिलने से प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम 3 लाख रूपए व अधिकतम 6 लाख रूपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते वे अपने पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारयों का निर्वहन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जनवरी 2017 का डीए 10 माह , जनवरी 2018 का डीए 12 माह, जुलाई 2018 का डीए 8 माह का एरियर्स लंबित, जनवरी 2019 का डीए 7 माह , कोरोना काल 1 जुलाई 2020 से जनवरी 2021 लगभग 16 से 18 माह तक शाशन द्वारा महंगाई भत्ता को फ्रिज कर दिया गया। जुलाई 2021 का डीए 10 माह का एरियर्स लंबित। जुलाई 2023 का डीए 8 माह, जनवरी 2024 का डीए 9 माह, जुलाई 2024 का डीए 8 माह, जनवरी 2025 का डीए 8 माह, जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता, जनवरी 2026 का 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता लंबित है।
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