मुख्यमंत्री जनदर्शन के आवेदनों का प्राथमिकता से करें निराकरण

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बिलासपुर // वन अधिकार पत्र के तहत धारित वनभूमि का भी नामांतरण एवं बंटवारा राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा। अब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं थीं। राज्य सरकार ने वनवासियों के हित में इस आशय का निर्णय लिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में इस आशय की जानकारी दी। इस कार्य के लिए रेंज अफसर को राजस्व तहसीलदार की तरह अधिकार रहेगा। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों एवं समस्याओं की जानकारी लेते हुए इनकी तेजी से निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए। पिछले दो जनदर्शन से विभिन्न प्रकार के 81 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इन आवेदनों का सार्थक निराकरण कर सूचित करने को कहा है। उन्होंने बैठक में खेती किसानी के काम-काज की प्रगति की जानकारी ली। उप संचालक कृषि ने बताया कि लगभग 90 प्रतिशत बोआई एवं 50 प्रतिशत रोपाई का काम पूर्ण हो चुका है। खाद-बीज और कृषि दवाई की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने अनिश्चितता को देखते हुए किसानों को फसल बीमा करा लेने की अपील की है। कलेक्टर ने बैठक में मौसमी बीमारियों के ताजा हालात की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि स्कूल आंगनबाड़ी में यदि किसी बच्चें को बुखार अथवा कोई बीमारी की जानकारी मिलती है। तो उनके पालकों को बुलाकर पहले उनका इलाज कराएं, उसके बाद घर भेंजे। उन्हें बिना इलाज कराए घर नहीं भेजना है। कलेक्टर की अपील पर बिलासपुर के डॉ. सिहारे ने मलेरिया एवं डायरिया पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज की पेशकश की है। कलेक्टर ने उन्हें धन्यवाद दिया। श्री शरण ने जागरूकता चौपाल लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। सर्विलेंस भी जारी रहेगा। क्योंकि मच्छर के काटने के 10 से 14 दिन बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। डीएफओ श्री सत्यदेव शर्मा ने स्थानीय वन उत्पादों के बारे में प्रस्तुतिकरण देकर सरकारी विभागों से इसे क्रय करने का अनुरोध किया। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान, डीएफओ श्री सत्यदेव शर्मा, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।