कमिश्नर ने वीसी के जरिए कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस लेकर की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा राजस्व न्यायालयों की मजबूती और गुणवत्ता पर दिया जोर

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बिलासपुर // कमिश्नर सुनील जैन ने वीसी के जरिए कलेक्टर्स कॉन्फरेंस लेकर राजस्व मामले एवं शासकीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों की मजबूती और सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया। श्री जैन ने कहा कि किसी भी सूरत में पक्षकारों को दो बार से ज्यादा पेशी में बुलाया नहीं जाना चाहिए। जिस दिन प्रकरण सुनवाई के लिए नियत किया गया है, उस दिन पीठासीन अधिकारी जरूर बैठें। प्रोटोकॉल अथवा अन्य कोई जरूरी काम आकस्मिक रूप से आ जाये तो कोई अन्य अधिकारी इस काम को देखे। काम-काज में ऐसे सुधार करें कि लोगों का राजस्व कोर्ट के प्रति विश्वास सुदृढ़ हो। बैठक में संभाग के सभी आठों जिले के कलेक्टर शामिल हुए। लगभग दो घण्टे तक कमिश्नर ने एजेण्डा के अनुरूप राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

संभागायुक्त श्री जैन ने कहा कि राजस्व न्यायालय से जुड़े सभी प्रकरणों में सुनवाई ऑनलाईन होनी चाहिए। एक भी प्रकरण की सुनवाई ऑफलाईन तरीके से न हो। उपर के कोर्ट द्वारा कोई प्रकरण मंगाया जाता है, तो तुरंत उपलब्ध कराया जाये। राजस्व नियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं, इन परिवर्तनों से अपडेट रहें और आदेश में इनका उल्लेख होना चाहिए। नये राजस्व अधिकारियों को आर्डर लिखने सहित राजस्व न्यायालय के काम-काज का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने राजस्व निरीक्षकों को भी प्रकरण के निपटारे में उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा बटांकन का विशेष जिक्र किया। इसकी धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अभियान छेड़कर इस काम को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विवाद और झगड़े का बड़ा कारण बटांकन का नही होना है। इस काम की महत्ता को राजस्व अधिकारी समझें। इसमें शिथिलता अथवा लापरवाई कदापि स्वीकार नहीं की जायेगी।

कमिश्नर ने कहा की भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा वितरण में तेजी लाया जाए। अभी तक संभाग में लगभग 30 प्रतिशत मुआवजा वितरण बचा हुआ है। उन्होंने कहा की मुआवजा वितरण के पहले अधिग्रहित जमीन का रिकार्ड दुरुस्त कर लिया जाए। शासन के नाम पर जमीन दर्ज कर लिया जाए ताकि बाद में विवाद की स्थिति ना बने। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और भारत माला परियोजना की भी समीक्षा की। श्री जैन ने कहा की गलत बतांकन के आधार पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए इस पर तेज गति से काम करने के निर्देश दिए। बिलासपुर और रायगढ़ में योजना के तहत प्रगति संतोषजनक नहीं है। सीएम जनदर्शन के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा की कलेक्टर स्वयं देखें कि निराकरण गुणवत्तापूर्ण हो । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों के अनावश्यक निरस्त ना करने के निर्देश दिए। मनरेगा की समीक्षा के दौरान कहा फिलहाल आवास निर्माण और पौधों पर फोकस करना है । इसके अलावा उन्होंने जल संरक्षण संबंधी कार्यों को इस योजना में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक अप्रारंभ कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए । पूरे संभाग में फिलहाल 58 हजार आवास निर्माण शुरू नहीं हुए हैं । उन्होंने कहा कि हर आदमी का आयुष्मान कार्ड बने। बाहर गए लोग अभी वापस आ रहे हैं, उनसे संपर्क कर उनका कार्ड बनाया जाए। बुजुर्ग लोगों के लिए शुरू की गई वयवंदन आयुष्मान कार्ड योजना में एक भी बुजुर्ग छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने दसवीं और बारहवीं बोर्ड की रिजल्ट बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। श्री जैन ने कहा की कार्रवाई के बजाय शिक्षकों को मोटिवेशन दिया जाए कि वह इस काम को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं।