कलेक्टर ने अधिकारियों को दी हिदायत, धान बेचने में नहीं होनी चाहिए किसानों को दिक्कत

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बिलासपुर // राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिले में 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। किसान हित में राज्य सरकार का लगभग ढाई महीने तक चलने वाला यह सबसे बड़ा अभियान होगा। खरीदी 14 नवम्बर से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। धान खरीदी केन्द्रों से लेकर जिला कार्यालयों तक खरीदी से जुड़ी तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के निर्देशानुसार किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने धान खरीदी से जुड़े सभी अधिकारियों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि खरीदी कार्य से जुड़ी हर स्तर की समस्या का तत्काल समाधान निकाला जाये। किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। 140 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी होगी। किसानों में धान खरीदी को लेकर उत्साह का माहौल है।

धान खरीदी केन्द्रों पर गड़बड़ी रोकन के लिए सीसीटीव्ही कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक केन्द्र पर 2-2 कैमरे लगाए जाएंगे, इसके साथ ही धान संग्रहण केन्द्रों और राईस मिल परिसरों में भी कैमरे इंस्टॉल किये जाएंगे। तौल में गड़बड़ी की आशंका को दूर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बांट का उपयोग किया जाएगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि जिले में इस साल धान बेचने के लिए 1 लाख 37 हजार किसानों ने पंजीयन कराये है। जिले में धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य 7.80 लाख मीटरिक टन निर्धारित किया गया है। धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जायेगी। किसानों से 3100 रू. प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाएगी।

धान खरीदी प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक की जाएगी। शासकीय अवकाश के दिन खरीदी बंद रहेगी। धान में 17 प्रतिशत से ज्यादा नमीं नहीं होनी चाहिए। किसानों को अपना धान सुखाकर एवं अच्छी तरह से साफ करने बेचने लाने का अनुरोध किया गया है। केवल पंजीकृत किसानों से उन्हें जारी टोकन के अनुसार धान खरीदा जाएगा। खरीदी केन्द्रों पर साफ-सफाई के साथ ही कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आद्रतामापी, कांटा-बांट, रंग एवं सुतली, कर्मचारी एवं हमाल, चबूतरा, तारपोलिन की व्यवस्था, डनेज, संग्रहण केन्द्रों की दूरी, प्राथमिक उपचार पेटी, किसानों के लिए पानी एवं छाया, एफएक्यू का प्रदर्शन की तैयारी पूर्ण कर प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्राप्त हो गया है।