श्रम विभाग दस्तावेजों की समय सीमा बढ़ाने और सूचना प्रणाली सुधारने की अपील

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रायपुर :— छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ ने प्रदेश के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही कठिनाइयों को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ द्वारा श्रम मंत्री को प्रेषित एक पत्र में विभिन्न समस्याओं को विस्तार से बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने के लिए सीमित समय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के साथ संचार की समस्या प्रमुख हैं।

संघ ने पत्र में उल्लेख किया है कि अक्सर श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी देर से मिलती है और दस्तावेज पूरे करने के लिए केवल 10 दिनों का समय दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई श्रमिक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे विभागीय सूचनाएं उन तक समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा फोन या पत्र के माध्यम से कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाती है, जिससे श्रमिक निर्धारित समय सीमा में अपने आवेदन को पूरा नहीं कर पाते और अंततः योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़वाल ने कहा कि कोरबा अध्यक्ष निलेश साहू द्वारा श्रम विभाग में सूचना का अधिकार के तहत योजना निरस्त वाले श्रमिकों की जानकारी चाही गई थी जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि 80 प्रतिशत आवेदन निर्धारित समय में अपूर्ण दस्तावेज पूर्ण न हो पाने के कारण निरस्त हुआ है। साथ ही संघ के सरगुजा संभागीय अध्यक्ष दिलभरन सिंह ने भी संघ को जानकारी दी है, की सूरजपुर में ऐसे प्रकरण बहुत अधिक है। वहीं बिलासपुर जिला अध्यक्ष तरुण मिश्रा को वहां के स्थानीय श्रमिकों ने बताया कि बिना पूर्व सूचना के उनका आवेदन निरस्त कर दिया जा रहा है, ऐसे में इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को इस मामले में तत्परता दिखानी होगी ताकि प्रदेश के मेहनतकश वर्ग को उनके हक से वंचित न रहना पड़े।

संघ ने सरकार से निम्नलिखित प्रमुख मांगें की हैं:

* आवश्यक दस्तावेजों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर कम से कम 30 दिन किया जाए।

* मोबाइल दस्तावेजों के साथ-साथ, श्रमिकों को फोन या पत्र के माध्यम से भी सूचित किया जाए।

* श्रम विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि श्रमिकों को योजनाओं और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा सके।

* छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के श्रम संसाधन केंद्र द्वारा श्रमिक को फोन कर श्रमिक के योजना अपूर्ण की जानकारी और आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि की सूचना निरंतर दिया जाए।

* आवेदन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाए, ताकि श्रमिक आसानी से आवेदन कर सकें।

संघ ने उम्मीद जताई है कि श्रम मंत्री श्रमिकों की इन जायज समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेंगे और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।