एमएसपी पर उपज बेचने का अवसर: चना, मसूर और सरसों के लिए पंजीयन जारी किसानों को मिलेगा उचित मूल्य: शासन ने बढ़ाई पंजीयन की अंतिम तिथि

Read Time:3 Minute, 30 Second

बिलासपुर :— जिले के किसानों के लिए राहतभरी खबर है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम. आशा योजना) के तहत रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की फसल बेचने हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि अब 20 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है।

जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम. आशा योजना) के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम में किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जा रहा है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी, जिसे किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए शासन ने बढ़ाकर अब 20 अप्रैल 2026 कर दिया है।

इस योजना के तहत रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर और सरसों की खेती करने वाले किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से सेवा सहकारी समितियों में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका, बी-1, पी-2, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी। साथ ही किसान Kisan.cg.nic.in या ई-समृद्धि पोर्टल के माध्यम से भी पंजीयन करवा सकते हैं।

शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पंजीकृत किसानों की उपज का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। यह कार्य भारत सरकार की नामित केंद्रीय एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के माध्यम से किया जाएगा। इस वर्ष घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार चना 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 6500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

जिले में उपार्जन और भंडारण के लिए विभिन्न विकासखंडों में केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें बिल्हा (बिल्हा, सेंदरी), मस्तुरी (जयरामनगर), तखतपुर (तखतपुर) और कोटा (कोटा) की सेवा सहकारी समितियां शामिल हैं, जहां संबंधित भंडारण केंद्र भी अधिसूचित किए गए हैं। फसलों की खरीदी सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) की जाएगी।

योजना के तहत प्रति एकड़ अधिकतम खरीदी सीमा भी तय की गई है, जिसमें चना 6 क्विंटल, मसूर 2 क्विंटल (संभावित त्रुटि सुधार अनुसार) और सरसों 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी की जाएगी। किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने नजदीकी सेवा सहकारी समिति में पंजीयन कराकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं और अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें।