1 मई से शुरू होंगे सुशासन तिहार शिविर, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में व्यापक आयोजन के निर्देश लंबित प्रकरणों के निराकरण पर जोर, भूमि, मनरेगा व सामाजिक योजनाएं प्राथमिकता में

Read Time:3 Minute, 50 Second

बिलासपुर :— मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप “सुशासन तिहार” के तहत 1 मई से 10 जून 2026 के बीच आयोजित होने वाले जन समस्या निवारण शिविरों की तैयारी को लेकर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि आमजन को वास्तविक लाभ मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। भूमि संबंधी प्रकरण, मनरेगा अंतर्गत लंबित भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आय जाति और निवास प्रमाण पत्र, बिजली, ट्रांसफार्मर एवं पेयजल से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जानकारी दी कि निर्धारित अवधि में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 ग्राम पंचायतों के समूह तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। साथ ही, विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रति व्यापक जन-जागरूकता सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया जाए।बैठक में यह भी बताया गया कि अभियान के दौरान नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी तथा विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का मैदानी स्तर पर निरीक्षण कर फीडबैक लिया जाएगा। व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक सुशासन तिहार की जानकारी पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए आमजन को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।