कलेक्टर संजय अग्रवाल के जनदर्शन में ग्रामीणों ने रखीं समस्याएं, अधिकारियों को सख्त निर्देश मुक्तिधाम भूमि पर कब्जे की शिकायत से लेकर पेंशन तक, जनदर्शन में उठे कई मुद्दे

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बिलासपुर // जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन मे कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर से मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।

जनदर्शन में कोटा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत छतौना के सरपंच एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर को सामूहिक आवेदन देते हुए बताया कि गांव के ही गंगा राम गोड़ द्वारा मुक्तिधाम की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। मस्तुरी के ग्राम पंचायत खोरसी की वृद्ध महिला जहाज बाई ने शौचालय निर्माण के लिए कलेक्टर से सहायता राशि की मांग की। वृद्धा ने बताया कि घर में शौचालय की सुविधा नहीं होने से उन्हें मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से सशक्त न हो पाने के कारण स्वयं से शौचालय निर्माण करवाने में असमर्थ है। जनदर्शन में ग्राम करमा की त्रिवेणी साहू ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ दिलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि उनके पास खेती के लिए स्वयं की कोई भूमि नहीं है। मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। जनदर्शन में ऐसे ही दर्जनों अन्य आवेदन भी मिले। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम केसला के उत्तम रात्रे ने बोर पंप के खराब विद्युत केबल को बदलकर नया केबल लगवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे खेती किसानी के कार्य करते है। वर्तमान में बोर पंप की विद्युत सप्लाई हेतु लगी टीडब्ल्यू केबल पूरी तरह से खराब हो चुकी है तथा कई स्थानों से कटी हुई है। तार कटी होने से बिजली करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्राम बिरगहनी के वृद्ध शिवनंदन यादव द्वारा 4 से 5 महीनों से रूकी हुई वृद्ध पेंशन की राशि दिलाने की मांग की गई। ग्राम चनाडोंगरी के देवसिंह गेंदले ने प्रधानमंत्री आवास की राशि दिलाने कलेक्टर से मुलाकात की।

इसी प्रकार जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि, पेंशन, राजस्व, विद्युत आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने लोगों की शिकायत एवं मांग की समस्याओं को इत्मीनान से सुना एवं संबंधित अधिकारियों को मामले को प्रेषित कर इसके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।