बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत दें, सर्वे कर तुरंत बनाएं प्रकरण: कलेक्टर

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बिलासपुर। जिले में हाल ही में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों को जल्द राहत दिलाने कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कर पात्र लोगों के राहत प्रकरण तैयार किए जाएं और नियमानुसार शीघ्र स्वीकृति देकर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ से शासकीय भवनों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट राहत शाखा को तत्काल भेजने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर प्रारंभिक स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतें अनावश्यक रूप से उच्च स्तर पर लंबित या स्थानांतरित नहीं होनी चाहिए। राजस्व, बिजली और नगरीय निकायों से जुड़े कुछ निराकृत मामलों की गुणवत्ता का परीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय जेल में हाल के दिनों में हुई कैदियों की आकस्मिक मौतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अगले एक-दो दिनों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। शिविर में कैदियों के आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के साथ हृदय संबंधी जांच के लिए ईसीजी मशीन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आम लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जर्जर भवनों में किसी भी स्थिति में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या अस्पताल संचालित नहीं किए जाएं। ऐसे भवनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और आवश्यकता होने पर नए भवनों के प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होंने स्कूलों में अब तक उपलब्ध नहीं हुई पाठ्यपुस्तकों की जानकारी भी संबंधित विभाग से मांगी। पीएम सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक करीब साढ़े पांच हजार संयंत्र ही स्थापित हो पाए हैं, जबकि 11 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन तैयार करने और योजना की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए खाद-बीज की उपलब्धता और बोआई-रोपाई की स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में खाद और बीज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा बोआई का कार्य तेजी से चल रहा है। कलेक्टर ने सभी पात्र किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन आवश्यक होगा। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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