केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू का अरुणाचल प्रदेश दौरा:भारत सरकार की योजनाओं का निरीक्षण और उनकी प्रगति पर समीक्षा बैठक

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अरुणाचल प्रदेश के अपने दूसरे दिन के दौरे पर, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजु से औपचारिक मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सहयोग और रणनीतिक संवाद को प्रोत्साहित करना था, जिसमें नेताओं ने सुशासन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।

स्थानीय स्तर पर जनता से संवाद जारी रखते हुए, तोखन साहू जीरो गए, जहाँ उन्होंने स्थानीय समुदायों और प्रमुख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद किया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के लाभार्थियों तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने समावेशी विकास और स्थानीय सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया।

चल रहे जीएसटी बचत उत्सव के तहत, तोखन साहू ने स्थानीय व्यापारियों और उभरते उद्यमियों से भी मुलाकात की और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में छोटे व्यवसायों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने धान की फसलों का निरीक्षण कर क्षेत्र के किसानों के पारंपरिक ज्ञान और सतत कृषि प्रथाओं की सराहना की।

इसके अतिरिक्त, साहू ने जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें क्षेत्र में चल रही विकास पहलों की प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने कई स्थलों का निरीक्षण भी किया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दौरा किया।

पुराने जीरो गाँव में, उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजना की समीक्षा की, जो वर्तमान में 247 घरों को सुरक्षित पेयजल प्रदान कर रही है। उन्होंने जीरो में सीखे झील का भी दौरा किया, जो विकासाधीन बहुप्रयोजन स्थल है और यहाँ आर्द्रभूमि संरक्षण, सिंचाई और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। झील के पास स्थित तितली उद्यान का निरीक्षण किया, जो जैव विविधता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को मजबूत करने के लिए एक नवोन्मेषी पहल है।

साहू का यह दौरा सरकार के स्थानीय भागीदारी, अवसंरचना विकास और सशक्त स्थानीय शासन पर केंद्रित दृष्टिकोण को उजागर करता है। उन्होंने कहा,

“अरुणाचल प्रदेश के लोगों की विकास, सततता और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है। हमारी सरकार ऐसे समुदायों का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पहल वास्तविक रूप से अंतिम लाभार्थी तक पहुँचे।”