टीएल समीक्षा बैठक में लंबित मामलों पर सख्त हुए कलेक्टर, काम में तेजी लाने के निर्देश समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग पर नाराजगी, 77 डीडीओ का वेतन रोकने की चेतावनी

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बिलासपुर :— भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय के तत्वावधान में 19 से 25 दिसम्बर 2025 तक प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की साप्ताहिक टीएल बैठक में आयोजन की रूपरेखा बताते हुए इसकी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। अभियान का उद्देश्य जिले के विभागों की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग से सुशासन को बढ़ावा देना है। जनपद एवं पंचायत स्तर पर इस दौरान विशेष शिविरों का आयोजन कर जनता की शिकायतों का समाधान किया जायेगा। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों की लंबित मामलों और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, डीएफओ नीरज सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं का विस्तार करना और सरकार और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में बहुउद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से जनसमस्याओं का निवारण, योजनाओं का प्रचार-प्रसार और हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने की व्यवस्था की जायेगी। फील्ड स्तर के अधिकारी गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन सहित विभिन्न माध्यमों से मिले जनशिकायतों का शतप्रतिशत निराकरण भी इस दौरान किया जायेगा। 23 दिसम्बर को गुड गवर्नेस प्रेक्टिसेज पर जिला स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित होगी। इसमंे प्रशासन के अभिनव कार्यों, पीडीएस, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जनहित से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी। यह अभियान प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाते हुए जनता को सुगम सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के माध्यम से प्रशासन ग्रामीण जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा और योजनाओं का लाभ सभी को पहुंचाने का प्रयास करेगा।

कलेक्टर ने बंद हो चुकी योजनाओं के बैंक खातों को बंद करने में ढिलाई पर शिक्षा विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की। शिक्षा विभाग के 77 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा यदि तीन दिनों में कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई तो उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जायेगी। मालूम हो कि लगभग 18 करोड़ की राशि इन बंद पड़े खातों में जमा है, जिसे शासन के खाते में जमा करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। खाताधारी की मौत हो जाने पर उन्हें दो लाख रूपए की मदद की जाती है। शर्त ये है कि मौत के एक महीने के भीतर बैंक को सूचना देनी होती है। समीक्षा के दौरान पीएचई विभाग ने बताया कि बैगा-बिरहोर बहुल इलाकों में इस माह के अंत तक घर-घर पानी पहुंचाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने बैठक में कर्मचारी कल्याण से जुड़े योजनाओं की भी समीक्षा की और संवेदनशीलता के साथ इनका निराकरण करने के निर्देश दिए। कोपरा जलाशय को रामशर साईट की सूची में शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इनका भ्रमण करने का सुझाव अधिकारियों को दिया।