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रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में जांच का दायरा एक बार फिर बढ़ गया है। मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को शुक्रवार को रायपुर की PMLA स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच हथकड़ी लगाकर रायपुर जेल से कोर्ट लेकर पहुंची। पेशी को देखते हुए न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौरभ से पूछताछ के लिए उसकी कस्टोडियल रिमांड मांगी है। दरअसल, आठ दिन की CBI कस्टडी पूरी होने के बाद गुरुवार को सौरभ को कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने दोबारा रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद ED ने उसे पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू की। CBI कोर्ट से आवेदन खारिज होने के बाद एजेंसी ने PMLA स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसी आदेश के तहत शुक्रवार को उसे पेश किया गया। CBI ने अपनी आठ दिन की पूछताछ में सौरभ से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर सवाल किए थे। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों व अन्य प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर जांच शुरू की। CBI ने 18 दिसंबर 2024 को केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले से जुड़ी 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंपी थीं। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। CBI के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर जांच शुरू होने के बाद से फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर उसने फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया। 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद भारतीय एजेंसियों की कानूनी प्रक्रिया और प्रत्यर्पण संबंधी कार्रवाई पूरी होने पर CBI की टीम 1 नवंबर को उसे भारत लेकर आई। जांच एजेंसियों के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। नेटवर्क को फ्रेंचाइजी की तर्ज पर अलग-अलग पैनल और ब्रांच के माध्यम से संचालित किया जाता था। इनके जरिए लोगों को सट्टेबाजी से जोड़कर रकम जमा कराई जाती थी। CBI की जांच में बैंक खातों और हवाला के जरिए रकम विदेश भेजने के आरोप भी सामने आए हैं। एजेंसी सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देकर नेटवर्क का संचालन जारी रखने के आरोपों की भी जांच कर रही है। वहीं ED भारत और विदेशों में कथित तौर पर अपराध से अर्जित संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। अब ED की पूछताछ में इस नेटवर्क के वित्तीय लेनदेन और अन्य कड़ियों से जुड़े नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है।
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