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बिलासपुर // उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर संभाग के लोक निर्माण। विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू करने को कहा है। 10 अक्टूबर तक कार्यादेश जारी कर हर हाल में 15 अक्टूबर से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़कों का ऐसा मरम्मत करें कि इनमें एक भी गड्ढा दिखने नहीं चाहिए। नवंबर तक सभी सड़कें चकाचक हो जाने चाहिए। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव श्री कोमल प्रीत सिंह और ईएनसी केके पिपरी भी उपस्थित थे।
लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरूण साव ने इंजीनियरों की लगभग 3 घण्टे तक मैराथन बैठक ली। उन्होंने कहा कि केवल ऑफिस में न बैठें। आधा से ज्यादा समय फील्ड में बताएं। बारीकी से कामों को निरीक्षण करें। गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखा जाए। जब आप स्वयं निर्माण कार्यों के लिए समय सीमा और गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं तो इसका पालन कराने की जिम्मेदारी भी आपकी हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के ड्राइविंग सीट पर आपको होना चाहिए। कोई ठेकेदार अथवा अन्य कोई और नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि काम में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ऐसे लोगों को हम केवल निलंबन अथवा ट्रांसफर नहीं करेंगे। सीधे अनिवार्य सेवानिवृति दी जायेगी। आप स्वयं अपने कामों की समीक्षा करें।
मंत्री साव ने अधिकारियों को समय के साथ आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। विभाग में कामकाज का तरीका पूरी तरह बदल गया है। 20 साल पहले जैसे पीडब्ल्यूडी के काम अब नहीं होंगे। अपने आप में सब बदलाव लाएं। टाइपराइटर अथवा कार्बन की कार्यशैली अब पुरानी हो गई, दिन लद गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं। विलंब होने पर जटिलताएं पैदा होती हैं। मामला उलझ जाता हैं। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निदान के लिए पूरा सिस्टम तैयार है। बेझिझक होकर उन्हें बताएं। सभी कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं। समस्याओं के बोझ तले रहेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन भी अशांत होगा। क्या इसीलिए आप नौकरी कर रहे हैं। उत्साह के साथ दायित्वों का निर्वहन करें।
टीम को लीड जरूर करें लेकिन सारे काम स्वयं न कर अन्य लोगों को भी काम सौंपे। साव ने कहा कि विभाग में बड़े कामों को समय से पूर्व पूर्ण करने पर बोनस देने का प्रावधान किया गया है। अब तक किसी ने दावा नहीं किया। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए काम न रोकी जाए। गड़बड़ियां करने वालों के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई होगी वहीं अच्छे काम करने वालों को शासन प्रोत्साहन भी देगी। उन्होंने कहा कि कामों की निगरानी के लिए विभाग ने दृष्टि ऐप लॉन्च किया है। इसका उपयोग नहीं करने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
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