बरसात के बाद तत्काल शुरू होंगे सड़क मरम्मत के काम कार्य-योजना तैयार रखने कलेक्टर ने दिए निर्देश

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बिलासपुर // कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सड़क मरम्मत एवं सुधार की कार्य-योजना तैयार रखने को कहा है। ताकि बरसात के बाद तत्काल इस पर काम किया जा सके। उन्होंने जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में बताया कि यूरिया की बड़ी खेप जिले में जल्द पहुंचने वाली है। उन्होंने मुनाफाखोरी करने वाले निजी खाद दुकानों पर छापामार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर आज मंथन सभा कक्ष में साप्ताहिक टीएल बैठक में अधिकारियों की बैठक लेकर इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिलासपुर जिले में भी वेटलैण्ड का सर्वे किया जाना है। बताया गया कि जिले में 825 वेटलैण्ड चिन्हांकित किये गये हैं। इन सभी संरचनाओं का सीमांकन किया जाना है। उन्होंने राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। आदि कर्मयोगी मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गांवों के उत्साही युवाओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। ऐसे युवा विभिन्न योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़कर इसका लाभ दिलाने में प्रशासन को मदद करेंगे। गौरतलब है कि जिले में 102 गांव आदि कर्मयोगी मिशन योजना में शामिल हैं। शासकीय येाजनाओं का लाभ दिलाने में जनभागीदारी सुनिश्चित करना इस योजना का प्रमुख ध्येय है। कलेक्टर ने बैठक में पीएम जनमन योजना की विशेष समीक्षा की और संतृप्ति लेवल हासिल करने के लिए बचे हुए काम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने रजत महोत्सव की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को छत्तीसगढ़ के 25 साल की उपलब्धियों की जानकारी जिला पंचायत में जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संख्यात्मक जानकारी के साथ सेवा की गुणवत्ता में आये बदलाव की जानकारी भी शामिल किया जाये। कलेक्टर ने भरूच स्थित निजी क्षेत्र की टायर कम्पनी योकोहामा में मशीन ऑपरेटरिंग नौकरी के लिए चयनित 136 बच्चियों के साहस की सराहना की। उन्होंने बच्चियों के पालकों की बैठक आयोजित कर उनकी सहमति एवं विश्वास हासिल करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने पीएम पोर्टल, सीएम जनदर्शन, ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री की घोषणा विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की और तेजी से इनका निराकरण करने के निर्देश दिए।