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बिलासपुर। समाधान ऐप के जरिए अवैध प्रवासियों, किरायेदारों और फेरीवालों का नियमित सत्यापन अनिवार्य होगा। जिसका साप्ताहिक रिपोर्ट रेंज को देना होना। ये बातें आईजी राम गोपाल गर्ग ने कही।
आईजी राम गोपाल गर्ग ने जिले के वरि. पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। आईजी राम गोपाल गर्ग ने न्याय प्रणाली को अधिक सुगम, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक व तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में न्यायालयीन समन, वारंट की तामिली, ई-समन, वीडियो कॉन्फे्रंसिंग और डिजिटल साक्ष्य संकलन, प्रशासनिक व सुरक्षा संबंधी अन्य दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई। न्यायालयीन प्रक्रियाओं में समय की बचत करते हुए अब समन और वारंट की मॉनिटरिंग गूगल शीट के माध्यम से की जाएगी। थानों में तैनात कोर्ट आरक्षक इसमें तामिली की स्थिति, अदम तामिली के कारण और गवाहों की उपस्थिति का सटीक ब्योरा दर्ज करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक पत्राचार को खत्म कर डेटा को कंपाइल करना है, जिससे हाईकोर्ट में केस लंबित रहने की समस्या का समाधान हो सके। जारी अधिसूचना के अनुसार ई-समन को अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी तामिल कराया जा सकता है, जिसमें प्राप्तकर्ता का ओके मैसेज का स्क्रीनशॉट मान्य होगा। नए गठित जिलों में आ रही डेटा मैपिंग की तकनीकी समस्याओं और सुदूर थानों में नेटवर्क व लैट-लॉन्ग अपलोड करने की चुनौतियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
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